जवाब: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है. यानी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार देना जरूरी है.